राष्ट्रीय आपत्तीच्या लॉकडाऊनमधले वास्तव निराळे
पेण, दि.१०- कोरोनाच्या युध्दामध्ये आपले जीव धोक्यात घालून डॉक्टर, पोलीस व इतर अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्यांचे कौतुक एकीकडे होत असतांनाच दुसरीकडे मात्र ज्या यंत्रणांना शासनानी कोरोना संदर्भात नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त केले आहे. त्याच पोलीस यंत्रणेकडून कोरोनाच्या काळातच गाडीची कागदपत्र मागून, दंड आकारणीचं भय दाखवून आणि अनावश्यक फिरणाऱ्यांना हटकून वसुली केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येवू लागली आहे. या काळात फक्त कोरोना संदर्भातल्या नियमांची पायमल्ली होणार नाही. जमावबंदीचे उल्लंघन होणार नाही. अगदीच काही बेकायदेशीर वाहतूक होत असेल तर त्यासंदर्भात कारवाई होणे आवश्यक असतांना पोलिसांनी तिथे मात्र दंडे चालविले. काही वाहने जप्तही केली. आणि त्यातूनच काहींना असंच सोडूनही देण्यात आलं. मात्र दुसरीकडे चक्क गाडीचे कागदपत्र नसल्याबाबतच्या दंड आकारणीवर जोर देण्याचा नवा हातखंडा अवलंबून वसुली केली जात आहे. काहींना रकमेच्या पावत्याही देण्यात येत नाहीत. अशी ओरड आता होऊ लागली आहे. रोहा पोलिसांकडून परवाना नसणे, गाडीची अन्य कागदपत्रे नसणे अशांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. हे वृत्त काही वत्तपत्रांतून प्रसिध्दही झाले आहे. असे अनेक ठिकाणी घडल्याचे वृत्त आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पोलीस, तहसील कार्यालय, नगरपालिका यांनी मिळून सुरुवातीलाच अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली अक्षरशः पासच्या खिरापती वाटल्या. त्यामुळे जेव्हा रस्त्यावर वाहनांची मोठी वर्दळ वाढली. त्यामुळे त्याचे नियंत्रण करतांना पुरेवाट लागली आणि मग ही नाकामी लपविण्यासाठी पोलिसांनी चक्क सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, पत्रकार ज्यांना फिरण्याची मुभा होती त्यांनाच मज्जाव करण्यास सुरुवात केली. अनावश्यक घराबाहेर फिरणाऱ्यांना दंडुक्याच्या दाखविलेल्या दहशतीचे घरात बंदिस्त करुन घेतलेल्या नागरिकांनी आधीच स्वागत केले होते. पण अनेक ठिकाणी पोलिसांकडून दंडाचा धाक दाखवून रकमा वसूल करीत असल्याच्या तक्रारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर नागरिक करु लागल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यांनी नाकाबंदीला असलेल्या पोलिसांची ऐसीबीने झाडाझडती घ्यावी. अशी दबक्या आवाजात मागणी सुरु केली. यामध्ये काही तथ्य असेल तर या कठीण काळात असे कृत्य करणा-या संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच पोलीस खात्याच्या व्यतिरित्त अधिकाऱ्यांचे स्पेशल भरारी पथक नियुक्त करुन परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे. अशी मागणी आधीच कोरोना महामारीच्या प्रकोपाने त्रस्त झालेल्या नागरिकांकडून होऊ लागली आहे.
वरील बातमी लोकसेवकच्या दि. ११ मे २०२० रोजीच्या अंकात प्रकाशित झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून त्याची दखल घेण्यात आली.
राष्ट्रीय आपत्तीच्या लॉकडाऊन काळात आधीच आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या सर्वसामान्यांची लूट करणाऱ्या, दोन महिन्यांपासून आरटीओ कार्यालयांचे कामकाज बंद असताना गाडीची कागदपत्र मागून दंडाचा आर्थिक भुर्दंड पाडून वाहनधारकांना पिडणाऱ्या, शेतमालाच्या वाहतुकीला, शेतीसंबंधित इतर बाबींना सुरुवातीपासूनच सूट देण्यात आली असताना वाहतूक करताना अडवणूक करणाऱ्या आणि देशाच्या फाळणीनंतर सर्वात मोठे स्थलांतर होत असल्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत पोलिसांच्या एकंदर व्यवहाराबाबत लोकसेवक वृत्तपत्राने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपत्तीत लॉकडाऊन मधलये वास्तव निराळे या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर त्याची थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दखल घेऊन तीव्र नापसंती व्यक्त केली. याची अत्यंत गंभीर दखल घेत पोलीस महासंचालकांनी अशा प्रकारे पिडलेल्या, अडलेल्या जनतेला होईल तेवढी मदत करण्याऐवजी कुणी अधिकारी वा कर्मचारी त्यांना परेशान करत असेल तर त्यांच्यावर नुसते निलंबनच नाही तर कायमस्वरूपी बडतर्फीची कारवाई केली जाईल. असा गर्भीत इशारा दिला आहे. तसेच या काळात मोटार वाहन कायद्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या केसेस देखील उनपेड कराव्यात. अशा सूचनाही दिल्या आहेत.
लोकसेवकने लोकभावनांचा आवाज बुलंद केल्यामुळेच ही दाखल घेण्यात आली आहे. अन्यथा कोविड-१९ च्या युद्धातले " योद्धे " म्हणून पोलिसांविरोधात तक्रार करण्याची सोय नव्हती. आणि ती ऐकून घेण्याची कोणत्याही अधिकाऱ्याची याक्षणी मानसिकता नव्हती. या पार्श्वभूमीवर लोकसेवकमधील वृत्ताने शासन स्तरावर चक्र फिरली आणि सर्वसामान्यांची होणारी परेशानी थांबली. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना मनापासून धन्यवाद. आणि शतशः आभार !
- संपादक
